爱情魔发师

China proposes 4E AEO initiative to boost Asia-Pacific trade cooperation_我的网站

一 |     (ECNS) -- The General Administration of Customs (GAC) on Wednesday proposed a “4E AEO Cooperation Initiative” to promote a more open and inclusive Asia-Pacific trade environment at an APEC Authorized Economic Operator (AEO) seminar held in Dalian, northeast China’s Liaoning Province.    More than 120 representatives from customs authorities, international organizations and AEO-certified companies across 13 APEC economies attended the seminar, discussing global trends in AEO development and its role in regional economic growth.    The AEO program, promoted by the World Customs Organization, is designed to strengthen international supply chain security and facilitate the movement of legitimate goods.    Currently, all APEC economies except Papua New Guinea have established AEO programs. China Customs has reached AEO mutual recognition arrangements with 10 APEC economies, including Singapore, South Korea and Australia.    At the seminar, the GAC proposed the 4E initiative, which focuses on enlarging the number of AEO companies, extending trade facilitation measures, expanding mutual recognition arrangements and enhancing the effectiveness of cooperation.    China also called on APEC members to build a more open, inclusive and resilient regional trade ecosystem through AEO cooperation.    The seminar was part of the APEC Third Senior Officials’ Meeting and related events held in Dalian from Aug. 17 to 28. China Customs is hosting a series of activities, including seminars on AEO and smart customs, from Aug. 19 to 24.                        。

二 |     राज्य ब्यूरो, रांची । राज्य सरकार नए तकनीकी शिक्षण संस्थानों को निजी भागीदारी से चलाने के लिए नीति लागू करेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तीन महत्वपूर्ण विधेयकों को झारखंड विधानसभा से पारित कराने के बाद अब पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप ) पालिसी के ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुट गई है।,विभाग द्वारा स्थापित किए जा रहे इंजीनियरिंग कालेजों, प्रोफेशनल कालेजों तथा पालीटेक्निक संस्थानों को निजी भागीदारी से चलाने पर विचार किया जा रहा है।  इसके लिए अब एक अंब्रेला पालिसी लागू होगी, जिसके तहत ही निजी क्षेत्रों को उसके संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी तक विभिन्न संस्थानों को पीपीपी माेड पर संचालन अलग-अलग शर्तों और अवधि के लिए हाे रहा है।,अब सभी संस्थानों के मामले में एक समान शर्तें लागू होंगी तथा समान अवधि के लिए संस्थानों को चलाने की जिम्मेदारी निजी क्षेत्रों को दी जाएगी। पालिसी में झारखंड के स्थानीय युवाओं के आरक्षण से लेकर उनके शुल्क में छूट आदि का प्रविधान किया जा रहा है। कितनी सीटें मैनेजमेंट कोटा की होंगी, इसका भी निर्धारण पालिसी में किया जाएगा। बताते चलें कि वर्तमान में तीन इंजीनियरिंग कालेज रामगढ़, चाईबासा तथा दुमका में पीपीपी मोड में संचालित किया जा रहा है। वहीं, सिल्ली पालीटेक्निक सहित कुछ अन्य पालीटेक्निक का संचालन इस आधार पर किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बोकारो में इंजीनियरिंग कालेज तथा गोड़्डा में प्रोफेशनल कालेज की स्थापना की गई है, जिनका संचालन पीपीपी मोड पर कराया जा सकता है।,वहीं, जमशेदपुर में नए इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण होना है। गोला एवं कोडरमा में इंजीनियरिंग कालेज चलाने के लिए निजी भागीदार का चयन पहले ही कर लिया गया है। रांची, गुमला, गिरिडीह सहित कई अन्य जिलों में भी नए इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना होना है, जिनका संचालन पीपीपी मोड में किया जा सकता है। राज्य सरकार अभी बीआइटी सिंदरी एवं पलामू में इंजीनियरिंग कालेज का संचालन स्वयं कर रही है।。

Current article:http://v6r.shouyouxumianpouluanteng.shop/bxx/z13a9h.html

Published on:01:28:14